PRADHAN MANTRI KISAN SAMMAN NIDHI : भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। लेकिन छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर सकें। चलिए विस्तार से बात करते है GoogleToday.in के इस लेख में …
पीएम-किसान योजना का उद्देश्य
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
- सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को नियमित वित्तीय सहायता की जरूरत होती है।
- इस योजना से किसानों को उनकी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए ऋण पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
- और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
योजना की विशेषताएँ
- लाभार्थियों को वित्तीय सहायता
- इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है।
- यह राशि तीन किस्तों में (हर चार महीने में 2,000 रुपये) सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- लाभार्थियों का दायरा
- सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- केंद्र सरकार इस योजना का क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से करती है।
- सीधे खाते में भुगतान (DBT)
- भुगतान की प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
- ऑनलाइन पंजीकरण
- लाभार्थी किसान PM-KISAN पोर्टल (https://pmkisan.gov.in) या नजदीकी CSC केंद्र से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि स्वामित्व के प्रमाण की आवश्यकता होती है।
योजना के लाभ
- आर्थिक स्थिरता
– इस योजना से किसानों को खेती के लिए बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद मिलती है। – नकदी संकट के कारण खेती छोड़ने वाले किसानों को यह योजना राहत देती है। - ऋण पर निर्भरता कम करना
– छोटी आर्थिक सहायता से किसान महंगे ऋणों से बच सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। - आय में वृद्धि
– सरकार का अनुमान है कि इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे कृषि कार्यों में निवेश कर सकेंगे।
पात्रता और अपात्रता
पात्र किसान:
- छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है।
- पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, जिससे किसान की पहचान सुनिश्चित की जा सके।
अपात्र लाभार्थी:
- सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, और पेंशनधारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- संस्थागत भूमि स्वामी (जैसे कॉरपोरेट्स या कंपनियां) भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण आँकड़े
- इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी।
- अब तक लाखों किसानों को इस योजना से लाभ प्राप्त हो चुका है।
- सरकार ने 2024 तक सभी पात्र किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
योजना की चुनौतियाँ
- पंजीकरण में कठिनाई
– कई किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण में समस्या का सामना करना पड़ता है, विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में। - भ्रष्टाचार और बिचौलियों की समस्या
– कुछ राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण अपात्र लोग भी लाभ उठा रहे हैं। - भूमि रिकॉर्ड की समस्या
– कई राज्यों में भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड अद्यतन न होने के कारण पात्र किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता।
सुधार की संभावनाएँ
- तकनीकी जागरूकता बढ़ाने के लिए किसानों को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है।
- प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जा सकती है ताकि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को रोका जा सके।
- राज्यों के सहयोग से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण तेज किया जा सकता है।
निष्कर्ष
- PRADHAN MANTRI KISAN SAMMAN NIDHI योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है,
- बल्कि कृषि क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहित करती है।
- हालांकि, इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में अधिक प्रयास करने होंगे।
- यदि सभी चुनौतियों का समाधान कर लिया जाए,
- तो यह योजना ग्रामीण भारत के किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
अंत में
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि न केवल एक वित्तीय सहायता योजना है,
- बल्कि यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी है।
- किसानों के कल्याण से ही देश की समृद्धि जुड़ी है,
- और इस योजना के माध्यम से सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास में एक मजबूत कदम उठाया है।
संदर्भ:
- पीएम-किसान पोर्टल (https://pmkisan.gov.in)
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय